शेतकऱ्यांसाठी लवकरच खुशखबर!

  बजेट 2025 मध्ये शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला. सरकार 1 फेब्रुवारी रोजी सादर होणार्‍या बजेटमध्ये किसान क्रेडिट कार्डची मर्यादा 3 लाख रुपया...

 

बजेट 2025 मध्ये शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला. सरकार 1 फेब्रुवारी रोजी सादर होणार्‍या बजेटमध्ये किसान क्रेडिट कार्डची मर्यादा 3 लाख रुपयांहून वाढवून 5 लाख रुपये करण्याची तयारी करत आहे.

बिझनेस स्टँडर्डमधील एका वृत्तानुसार क्रेडिट कार्ड कर्जात फार पूर्वी बदल झाला होता. सरकारकडे सातत्याने ही मर्यादा वाढवण्यासाठी मागणी करण्यात येत होती. केंद्र सरकार शेतकरी विरोधी नाही यासाठी केंद्र सरकारला कृषी क्षेत्रात अमुलाग्र बदल करावे लागणार आहे. सध्या दिल्लीच्या सीमावर्ती भागात शेतकऱ्यांचे मोठे आंदोलन सुरू आहे. त्यामुळे क्रेडिट कार्डची मर्यादा वाढण्याची शक्यता आहे.

किसान क्रेडिट कार्ड योजना जवळपास 26 वर्षांपूर्वी सुरू झाली. ही योजना 1998 मध्ये सुरू करण्यात आली होती. या योजनेत शेतकऱ्यांना शेतीसंबंधीत कामासाठी 9 टक्के व्याजाने अल्प कालावधीचे कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येते. सरकार कर्जावरील व्याजात 2 सवलत पण देते. तर जे शेतकरी वेळेत कर्जाची परतफेड करतात, त्यांना प्रोत्साहन म्हणून 3 टक्के सवलत देण्यात येते. म्हणजे मुदतीत कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना हे कर्ज वार्षिक केवळ 4 टक्के व्याज दराने देण्यात येते. 30 जून 2023 पर्यंत असे कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या 7.4 कोटींहून अधिक होती. त्यांच्यावर 8.9 लाख कोटी रुपयांहून अधिकचे कर्ज होते.

बिझनेस स्टँडर्डच्या वृत्तानुसार, नाबार्डचे अध्यक्ष शाजी केवी यांनी सांगितले की या योजनेत अल्प भूधारकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. पण शेती म्हणजे केवळ पीक घेणे असे होत नाही. कृषी क्षेत्र व्यापक आहे. अनेक कामे करण्यात येतात. त्यामुळे या योजनेचा परीघ वाढवण्याची शिफारस केवी यांनी केली. कर्ज मर्यादा आणि परीघ वाढवल्यास, कदाचित शेतकर्‍यांना बाजारात त्यांचे उत्पादन घेऊन येता येईल. त्यांना आर्थिक बळ मिळाल्यास लहरी हवामानाचा फटका सहन करता येईल. काही बचत करता येईल. विशेष म्हणजे शेती हा बेभरवशाचा उद्योग राहणार नाही. पशू पालन, पूरक उद्योग, मत्स्यपालन, वराह पालन, मधुमक्षिका पालन वा इतर कृषी उद्योग या योजनेतंर्गत आणण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

किसान क्रेडिट कार्ड मोहिमेत बँका आणि ग्रामीण वित्तीय संस्थांचा समावेश आहे. NABARD च्या डाटानुसार, ऑक्टोबर 2024 पर्यंत सहकारी बँका आणि विभागीय ग्रामीण बँकांनी देशभरात 167.53 लाख किसान क्रेडिट कार्ड दिले. त्यांची एकूण क्रेडिट मर्यादा 1.73 लाख कोटी रुपये होती. दूध डेअरीसंबंधीत शेतकर्‍यांना 11.24 लाख कार्ड वाटप करण्यात आले आहे.